भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक न्याय आपके द्वार अभियान को सराहा

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की पहल पर प्रदेश में चलाए गए न्याय आपके द्वार अभियान की प्रशंसा की है। अमित शाह ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने सम्बोधन के दौरान प्रदेश के इस अभियान की मुक्त कंठ से सराहना की, वहीं राजनाथ सिंह ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में न्याय आपके द्वार अभियान का उल्लेख करते हुए इस अभियान को सराहा। शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई दो दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि राजस्थान में चलाए गए न्याय आपके द्वार अभियान से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा लेकर ऐसे अभियान संचालित करने चाहिए ताकि बरसों से लम्बित राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण हो और आमजन को उनका वाजिब हक मिल सके। हज यात्रियों का कोटा बहाल नयी दिल्ली। सऊदी अरब ने भारत के हज यात्रियों के कोटे में 20 प्रतिशत कटौती को वापस ले लिया है, जिससे अब पुराना कोटा बहाल हो जाएगा और एक लाख 70 हजार हजयात्री हज के लिए जा सकेंगे। अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस मुद्दे को लेकर भारत में सऊदी अरब के राजदूत के साथ लगातार सम्पर्क में थे। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब के उपप्रधानमंत्री और सुप्रीम हज काउंसिल के अध्यक्ष मोहम्मद नईफ ने हज कोटा में कटौती नहीं किए जाने की भारतीय हज यात्रियों की मांग पर इस संबंध में भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद यह फैसला किया। उन्होंने बताया कि नकवी 11 जनवरी को जेद्दा में हज कोटा से संबंधित समझौते पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। सऊदी सरकार ने हज स्थल पर कराए जा रहे कुछ विकास कार्यों के कारण जगह की कमी को देखते हुए 2013 में दुनिया के सभी देशों के हज यात्रियों के कोटे में कटौती की थी। पिछले साल भारत से एक लाख 36 हजार हजयात्री हज के लिए गये थे। इनमें 36000 निजी ऑपरेटरों के जरिए वहां पहुंचे थे। एयरसेल के एयरवेब बेचने पर रोक नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरसेल की प्रवर्तक कंपनी मलेशिया की मैक्सिस के उच्चाधिकारियों को भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई कर रही एक अन्य अदालत के सामने उपस्थित होने निर्देश देते हुये एयरसेल के एयरवेब बेचने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। शीर्ष अदालत के शुक्रवार के इस आदेश से अनिल अंबानी नीत समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स के साथ उसके सौदे के क्रियान्वयन में देरी की आशंका है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश ङ्क्षसह खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मैक्सिस के मालिक आनंद कृष्णन तथा कंपनी के अन्य उच्चाधिकारियों को उक्त मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने उपस्थित होने का भी आदेश दिया तथा कहा कि ऐसा नहीं करने पर शीर्ष अदालत उचित कार्रवाई करेगी। उसने कहा कि दो सप्ताह के भीतर उनके विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एयरसेल के स्पेक्ट्रम जब्त कर स्थानांतरित कर दिये जायेंगे। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की है। साथ ही उसने दूरसंचार विभाग एवं दूरसंचार मंत्रालय से दो सप्ताह के अंदर स्पेक्ट्रम हस्तांतरण तरीके सुझाने के लिए कहा है ताकि एयरसेल के उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।